संचिता सुषमा वाल्के 

सुप्रीम कोर्ट ने जंतर-मंतर पर कथित लाठीचार्ज से जुड़े मामले में सुनवाई का निर्णय लिया है। यह लोकतंत्र की उस व्यवस्था का हिस्सा है, जहाँ नागरिकों के अधिकारों और सरकार की जवाबदेही की न्यायिक समीक्षा होती है। लेकिन इसी के साथ एक और महत्वपूर्ण प्रश्न देश के सामने खड़ा है—क्या संसद की कार्यवाही बिना किसी ठोस कारण के बार-बार बाधित करने वाले जनप्रतिनिधियों की भी जवाबदेही तय होनी चाहिए?
लोकसभा और राज्यसभा देश की सर्वोच्च विधायी संस्थाएँ हैं। यहाँ जनता की समस्याओं पर चर्चा होनी चाहिए, कानून बनने चाहिए और सरकार से जवाब माँगा जाना चाहिए। लेकिन जब सदन लगातार हंगामे, नारेबाजी और राजनीतिक टकराव के कारण नहीं चल पाता, तो उसका सबसे बड़ा नुकसान लोकतंत्र और देश की जनता को होता है।
अनुमानों के अनुसार, संसद की एक दिन की कार्यवाही पर लगभग 12 से 13 करोड़ रुपये का खर्च आता है। यह राशि किसी दल या सरकार की नहीं, बल्कि देश के करोड़ों करदाताओं की मेहनत की कमाई से आती है। ऐसे में यदि सदन बिना किसी सार्थक चर्चा के स्थगित हो जाता है, तो यह केवल समय की बर्बादी नहीं, बल्कि सार्वजनिक धन की भी हानि है।
यही कारण है कि अब यह चर्चा गंभीरता से होनी चाहिए कि यदि किसी राजनीतिक दल या सांसदों के कारण सदन जानबूझकर बाधित होता है, तो क्या उसके लिए कोई आर्थिक या संसदीय जवाबदेही तय की जानी चाहिए? क्या ऐसी व्यवस्था बनाई जा सकती है कि अनावश्यक व्यवधान के कारण हुए नुकसान की भरपाई संबंधित सांसदों या दलों से की जाए? यह प्रश्न किसी एक दल के विरुद्ध नहीं, बल्कि पूरे लोकतांत्रिक तंत्र की जवाबदेही से जुड़ा है।
निश्चित रूप से विरोध करना लोकतंत्र का अभिन्न अधिकार है। विपक्ष का दायित्व है कि वह सरकार से सवाल पूछे और अपनी असहमति दर्ज कराए। लेकिन विरोध और व्यवधान में अंतर होता है। यदि विरोध के नाम पर संसद को पूरी तरह ठप कर दिया जाए, तो उसका खामियाजा अंततः जनता को ही भुगतना पड़ता है।
इस विषय पर संवैधानिक, कानूनी और संसदीय विशेषज्ञों के बीच व्यापक विमर्श होना चाहिए। यदि जनप्रतिनिधियों के लिए आचार संहिता, वेतन-भत्ते और विशेषाधिकार निर्धारित हो सकते हैं, तो सदन की उत्पादकता और सार्वजनिक धन की सुरक्षा के लिए भी स्पष्ट नियम बनाए जा सकते हैं। हालाँकि, ऐसा कोई भी प्रावधान संविधान, संसदीय परंपराओं और लोकतांत्रिक अधिकारों के अनुरूप ही होना चाहिए, ताकि वैध विरोध का अधिकार प्रभावित न हो।
लोकतंत्र केवल अधिकारों से नहीं, बल्कि जिम्मेदारियों से भी चलता है। जनता अपने प्रतिनिधियों को संसद में बहस, नीति-निर्माण और समाधान के लिए भेजती है, न कि लगातार गतिरोध पैदा करने के लिए। अब समय आ गया है कि संसद की कार्यवाही बाधित होने की राजनीतिक नहीं, बल्कि नैतिक और संस्थागत जवाबदेही भी तय की जाए। क्योंकि जनता का धन, जनता का समय और जनता का विश्वास—तीनों की रक्षा लोकतंत्र की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है।

Parliament